काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी साधनलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । अब सार्वजनिक सवारीका धनीहरूले आफ्ना सवारीमा जीपीएस उपकरण जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको “सवारी साधनलाई प्रविधिजडित, सुरक्षित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ (मस्यौदा)” मा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
निर्देशिकाअनुसार जडान गरिने जीपीएस उपकरणको सुरक्षा र सञ्चालनको जिम्मेवारी चालक तथा परिचालक दुवैमा रहनेछ । आवश्यक प्राविधिक सहयोग सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, जीपीएस प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमनका लागि नियन्त्रण केन्द्रसहितको विशेष प्रणाली स्थापना गरिनेछ । यसमार्फत सवारी साधनको वास्तविक समयको विवरण, मार्ग र अन्य डेटा संकलन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । सवारी धनी वा व्यवस्थापकले नियमित रूपमा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
निर्देशिकाले जीपीएस उपकरणको मर्मत, सञ्चालन र नियमित अवस्थाबारे ध्यान दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि सवारी धनी, चालक र परिचालकलाई नै दिएको छ भने यसको अनुगमन सम्बन्धित कार्यालयले गर्नेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार जीपीएस प्रणालीमा भौगोलिक सीमाङ्कन (जियो–फेन्सिङ), अत्यधिक गति सचेतना, इग्निशन अन/अफ अलर्ट र सवारी मार्गको इतिहास हेर्न सकिने सुविधा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
