१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयका वर्तमान पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधानसहित राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।
बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका तीन अध्यादेशमध्ये ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ पनि समावेश छ। उक्त अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयसम्बन्धी विभिन्न ऐनका प्रावधान संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा पदाधिकारीहरूको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको छ। हालका ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्ष हुने प्रावधान रहे पनि सो व्यवस्था हटाउन खोजिएको हो।
पदावधि सम्बन्धी स्पष्ट समयसीमा उल्लेख नगरिएकाले हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक परे सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त हुने व्यवस्था छ भने कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने प्रावधान छ। हाल नेपालमा १८ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा विगतमा राजनीतिक भागबन्डाको आरोप लाग्दै आएको छ। यसलाई अन्त्य गर्दै योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता सत्तारुढ दलले व्यक्त गर्दै आएको छ, र सोही नीति कार्यान्वयनको तयारीस्वरूप अध्यादेश ल्याइएको बताइएको छ।
