विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउन सक्ने प्रावधानसहित अध्यादेश सिफारिस
१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयका वर्तमान पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधानसहित राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।
बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका तीन अध्यादेशमध्ये ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ पनि समावेश छ। उक्त अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयसम्बन्धी विभिन्न ऐनका प्रावधान संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा पदाधिकारीहरूको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको छ। हालका ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्ष हुने प्रावधान रहे पनि सो व्यवस्था हटाउन खोजिएको हो।
पदावधि सम्बन्धी स्पष्ट समयसीमा उल्लेख नगरिएकाले हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक परे सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त हुने व्यवस्था छ भने कुलपति प्रधान...










