काठमाडौँ । राज्यकोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको सवारी सुविधामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग पूर्वविशिष्टहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधनको विस्तृत विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्टले कानुनले तोकेको सीमा नाघेर सवारीसाधन प्रयोग गरेको वा विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिएको देखिएपछि यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयलाई पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रयोग गरिरहेका सवारी सुविधाको सम्पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार राज्यकोषको संरक्षण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि यो पहल गरिएको हो। कानुनी मापदण्डभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधा पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोतसाधन उपयोग गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको अवस्थामा सरकारले यस विषयमा चासो देखाएको हो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउँदै अतिरिक्त सवारीसाधन फिर्ता गराउने र सुविधाको व्यवस्था थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको छ।
