काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय मन्त्रालयहरूमा अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ११ वटा संघीय मन्त्रालयमा कुल रु. ५२ अर्ब ८ करोड ९१ लाख बेरुजु कायम भएको देखिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालय मा देखिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रु. ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ, जुन कुल बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हो । आर्थिक अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमै ठूलो परिमाणमा बेरुजु देखिनुलाई गम्भीर वित्तीय कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।
बेरुजुको आधारमा दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयमा रु. ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख अर्थात् १३.२८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मा रु. १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मा रु. १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मा रु. १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय मा रु. ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालय मा रु. ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मा रु. ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालय मा रु. ५७ करोड ७२ लाख तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मा रु. ५२ करोड ४३ लाख बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक खर्च प्रणाली, बजेट कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा वित्तीय उत्तरदायित्वमा सुधार नगरे आर्थिक अनुशासन झन् कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदनले सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
