काठमाडौं– पछिल्ला १० वर्षमा कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी निरन्तर बढ्दै गए पनि उत्पादन र खेतीयोग्य जमिनमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। बजेट वृद्धि भए पनि परम्परागत खाद्यान्नबालीको उत्पादन घट्दै जानु र आयातमा निर्भरता बढ्नुले कृषि क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८१/८२ सम्म कृषि क्षेत्रमा औसत १० दशमलव ७ प्रतिशतका दरले बजेट बढाएको छ। २०७०/७१ मा २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको कृषि बजेट २०८१/८२ मा बढेर ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
साविक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७०/७१ मा धान उत्पादन ५० लाख ४७ हजार मेट्रिकटन रहेको थियो। त्यस्तै मकै २२ लाख ८३ हजार, गहुँ १८ लाख ८३ हजार, कोदो तीन लाख चार हजार र फापर एक लाख ३३५ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो।
पछिल्ला वर्षमा गहुँबाहेक अधिकांश खाद्यान्नबालीमा आयात बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार २०८१/८२ मा मात्रै धान तथा चामल सात लाख ५३ हजार मेट्रिकटन, मकै दुई लाख ९९ हजार मेट्रिकटन, कोदो आठ हजार ४४३ मेट्रिकटन र फापर ६९८ मेट्रिकटन आयात गरिएको छ।
यी खाद्यान्न खरिद गर्न मात्रै एक वर्षमा करिब ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ। धान र चामल खरिदमा ४० अर्ब १८ करोड, मकैमा १९ अर्ब २७ करोड, कोदोमा ४२ करोड ३० लाख तथा फापरमा पाँच करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सोही वर्ष सरकारले कृषि विकासका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर खाद्यान्न आयातमै कृषि बजेटभन्दा बढी रकम बाहिरिनुले कृषि क्षेत्रमा लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
तथ्यांकअनुसार धान उत्पादन प्रतिवर्ष एक दशमलव शून्य ३४ प्रतिशतले मात्रै बढिरहेको छ भने जनसंख्या वृद्धि दर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ। कृषि विज्ञ तिलकराज चौलागाईका अनुसार करिब तीन करोड जनसंख्यालाई धान्न नेपाललाई वार्षिक ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ। अहिलेको अवस्थाबाट त्यो लक्ष्य पूरा गर्न थप १३ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
मकै र गहुँको उत्पादनमा केही सुधार देखिए पनि कोदो र फापरको उत्पादन भने तीव्र रूपमा घटेको छ। १० वर्षअघि तीन लाख चार हजार मेट्रिकटन रहेको कोदो उत्पादन २०८०/८१ मा घटेर २४ हजार ९३१ मेट्रिकटनमा सीमित भएको छ। फापर उत्पादन पनि एक लाख मेट्रिकटनभन्दा बढीबाट घटेर १४ हजार ५१६ मेट्रिकटनमा पुगेको छ।
यता खेतीयोग्य जमिनसमेत खुम्चिँदै गएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०६८ सालमा २५ लाख २५ हजार हेक्टर रहेको खेतीयोग्य जमिन २०७८ सालसम्म आइपुग्दा घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि भए पनि उत्पादनमुखी नीति, आधुनिक प्रविधि, सिंचाइ, बजार व्यवस्थापन र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजनाको अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
