स्थापनाको १० वर्षको बीचमा देशभर कृषिको १५ हजार पकेट क्षेत्र, २१ वटा सुपरजोन, ३ सय वटा जोन र १ हजार ५ सय कृषि ब्लक स्थापना गरिने कार्ययोजना थियो । चितवन । नेपालमा कृषि क्षेत्र कमजोर हुँदै जाँदा कृषि आधारित अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्थापना गरिएको थियो ।
२० वर्षसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रलाई मार्गनिर्देश गर्नका लागि १० वर्षे परियोजना आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ देखि सुरु गरिएको थियो । स्थापनाको १० वर्षको अवधिमा देशभर १५ हजार पकेट क्षेत्र, २१ वटा सुपरजोन, ३ सय जोन र १ हजार ५ सय कृषि ब्लक स्थापना गर्ने कार्ययोजना थियो ।
सोहीअनुसार ७७ वटै जिल्लामा लागू गरिएको यस परियोजनाका लागि कूल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, योजना लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले जेठ १ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार परियोजनाको अवधि सकिन बाँकी रहे पनि पकेट क्षेत्र र जोन स्थापनाको प्रगति न्यून रहेको छ ।
यसअनुसार १५ हजार पकेट क्षेत्र स्थापना हुनुपर्नेमा जम्मा ९ हजार १ सय ६२ मात्र स्थापना भएका छन् । त्यस्तै, ३ सय जोनमध्ये २०६ मात्र स्थापना गरिएको छ ।
परियोजनाले कृषिमा रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि राखेको थियो । तर, रोजगारीसमेत लक्ष्यअनुसार उपलब्ध हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
३ लाख ९ हजार जनाले पूर्ण रोजगारी पाउने लक्ष्य राखिएकोमा २ लाख २५ हजार जनाले मात्र पाएका छन् । त्यस्तै, आंशिक रोजगारीतर्फ ५१ लाख १४ हजारको लक्ष्य भए पनि २२ लाख ७६ हजार जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् ।
आयोजनाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको मात्र होइन, विनियोजित बजेटको पनि पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन । ९ वर्षको अवधिमा ५६ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख विनियोजित बजेटमध्ये २०८१/०८२ सम्म ३६ अर्ब ५० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
शीतभण्डार निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी काम पनि परियोजनामा असफल देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा २ वर्षभित्र सक्ने गरी ११ वटा संस्थासँग शीतभण्डार निर्माणको सम्झौता गरिएको थियो । तीमध्ये ७ संस्थालाई १ अर्ब १४ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो ।
अनुदानअन्तर्गत १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पेस्की दिइएकोमा काम नभएपछि ४ संस्थाको पेस्की जमानत जफत गरिएको छ । तर, ३ वटा शीतभण्डारबाट अझै पनि पेस्की रकम फिर्ता हुन सकेको छैन ।
