काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई नवीकरण भएका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नवीकरण सम्पन्न गरेका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै स्वीकृतिप्राप्त संस्थाबाट मात्रै परामर्श लिन अनुरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको सूचीमा एक हजार ४५९ वटा संस्थाहरू समावेश छन् । उक्त सूची मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।
सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ अनुसार अनुमति नलिई सञ्चालन भएका तथा विद्यार्थीलाई झुट्टा आश्वासन र कागजात प्रयोग गरी आर्थिक ठगी गर्ने संस्थामाथि निगरानी र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ ।
यसैक्रममा, जेठ १ गते काठमाडौं उपत्यकाका अवैध तथा शंकास्पद शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमा गरिएको छापामार कारबाहीपछि पक्राउ परेकामध्ये ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
विदेश अध्ययनका नाममा झुट्टा विवरण पेश गर्ने, सरकारी निकायका छाप तथा लेटरप्याड दुरुपयोग गर्ने र बिना दर्ता सञ्चालन भएका संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही अघि बढाइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सहकार्यमा देशभर अनुगमन तथा शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ ।
यता, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले शुद्धीकरण अभियानमा आफ्नो समर्थन रहने जनाउँदै इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
