पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
आज बसेको गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचन ले विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरेका हुन् ।
सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै नवप्रवर्तन, प्रविधिमैत्री योजना र स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा पछाडि पारिएका समुदाय र क्षेत्रलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै ‘एक पालिका : एक गन्तव्य’ तथा ‘आदर्श ग्राम’ अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने सरकारको योजना रहेको छ । ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ अभियानलाई पूर्णता दिने लक्ष्यसमेत सरकारले लिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बुधबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विस्तृत छलफल गरिनेछ ।
