सुधन गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत वैध ठहर, दीपक भट्टसँग आर्थिक सम्बन्ध नदेखिएको निष्कर्ष

 

काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति र सेयर लगानीबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले उनको सम्पत्तिको स्रोत वैध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष बुझाउँदै गुरुङको चल-अचल सम्पत्ति, सेयर लगानी, बैंक मौज्दात, ऋण तथा रेमिट्यान्सलगायतका सबै आर्थिक गतिविधिको स्रोत पुष्टि भएको जनाएको छ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार गुरुङसँग रहेको सम्पत्तिको आर्जन प्रक्रिया अस्वाभाविक नदेखिएको र सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाइएझैँ विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार वा सम्बन्ध पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला परेको छैन।

छानबिनका क्रममा गुरुङसँग जोडिएका विभिन्न सम्पत्ति, सेयर लगानी, बैंक विवरण तथा ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थासँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरू समेत अध्ययन गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा गुरुङको नाममा दीपक भट्टको कुनै कम्पनीमा सेयर स्वामित्व रहेको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकार निकट स्रोतका अनुसार समितिले सबै आर्थिक विवरण, सेयर लगानी, सम्पत्ति र बैंकिङ कारोबारको विस्तृत अध्ययन गर्दा सार्वजनिक आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने आधार फेला पार्न सकेन। समितिले गुरुङको सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्तिलाई वैध स्रोतबाट आर्जित ठहर गरेको बताइएको छ।

यद्यपि, सुरुदेखि नै गुरुङमाथिको छानबिन संसदीय समितिमार्फत हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। सरकारी तहबाट समिति गठन गरिएकाले यसको निष्पक्षतामाथि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्नसमेत उठेको थियो।

छानबिन समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीले प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने कुनै विषय नदेखिएको बताए। उनका अनुसार छानबिनका क्रममा मालपोत, भूमिसुधार, यातायात व्यवस्था कार्यालय, बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, ब्रोकर कम्पनी तथा निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न निकायबाट विवरण संकलन गरी अध्ययन गरिएको थियो।

भण्डारीले प्रतिवेदन तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै समितिले कुनै व्यक्तिगत व्याख्या नगरी प्राप्त प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको बताए। उनले सम्पत्ति, सेयर, सुन, पारिवारिक सम्पत्ति, ऋण तथा विदेशबाट प्राप्त रकमसमेतको विस्तृत अध्ययन गरिएको जानकारी दिए।

४३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा करिब डेढ सय पृष्ठभन्दा बढी प्रमाण संलग्न गरिएको बताइएको छ। समितिले प्राप्त प्रमाणका आधारमा गुरुङविरुद्ध थप छानबिन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

छुटाउनुभयो कि ?

बालाजु होल्डिङ सेन्टरमा गृहमन्त्री गुरुङको अवलोकन, सुकुम्बासी परिवारसँग मागे माफी

बालाजु होल्डिङ सेन्टरमा गृहमन्त्री गुरुङको अवलोकन, सुकुम्बासी परिवारसँग मागे माफी

    काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बालाजु नयाँ बसपार्कस्थित सुकुम्बासी परिवारहरू राखिएको दुईवटा होल्डिङ सेन्टरको आकस्मिक अवलो...
“खुट्टाको घाउ निको पार्नेभन्दा नयाँ जुत्ता किन्ने बजेट आयो, यो उचित होइन” – हर्क साम्पाङ

“खुट्टाको घाउ निको पार्नेभन्दा नयाँ जुत्ता किन्ने बजेट आयो, यो उचित होइन” – हर्क साम्पाङ

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष Harka Raj Rai (Sampang) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको ...
टोखा–११ स्थित माउन्ट रेडियन्ट हाई स्कुलमा दुर्व्यसनमुक्त सचेतना कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न

टोखा–११ स्थित माउन्ट रेडियन्ट हाई स्कुलमा दुर्व्यसनमुक्त सचेतना कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न

टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित माउन्ट रेडियन्ट हाई स्कुल मा आज दुर्व्यसनमुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ एक विशेष सचेत...
दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ऐतिहासिक निर्णय

दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ऐतिहासिक निर्णय

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङज्यूले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेलगत्तै वि.सं. २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुन...
भारत भ्रमणपछि चीन जाँदै परराष्ट्रमन्त्री खनाल

भारत भ्रमणपछि चीन जाँदै परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आगामी साता उत्तरी छिमेकी ...
करिब दुई वर्षपछि नेपाल–भारत उच्चस्तरीय भ्रमणको शृङ्खला पुनः सुरु : मन्त्री खनाल

करिब दुई वर्षपछि नेपाल–भारत उच्चस्तरीय भ्रमणको शृङ्खला पुनः सुरु : मन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले करिब दुई वर्षदेखि रोकिएका नेपाल–भारतबीचका औपचारिक उच्चस्तरीय भ्रमणहरू पुनः सुरु भएको बताएका छन्।...
इभी विस्तारका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन आवश्यक : अध्ययन

इभी विस्तारका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन आवश्यक : अध्ययन

काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को प्रयोगलाई व्यापक बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन आ...
सातै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने निर्णय

सातै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने निर्णय

काठमाडौं। संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सातै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने निर्णय ...