काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले संसद् अवरोध अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले संसद् सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल नगर्नु प्रतिपक्षको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसद्को गरिमामाथिको अनादर भएको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केसीले नेपालमा संसद् अवरोध असाधारण अवस्था नभई लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले संसदीय अभ्यास कमजोर बनाउनुका साथै लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति जनविश्वास पनि घटाउँदै लगेको छ।
केसीले विश्वका स्थापित लोकतन्त्रहरूमा राजनीतिक विवाद र गतिरोध भए पनि त्यसको समाधान संवाद, सहमति र संस्थागत प्रक्रियामार्फत खोजिने गरेको उल्लेख गरेका छन्। बेलायतमा ब्रेक्जिट विवाद तथा भारतमा टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले जटिल राजनीतिक समस्याको समाधान वार्ता र संसदीय संयन्त्रबाट सम्भव हुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध रहँदा पनि सरकारले निकास खोज्ने पहल नगरेको उनको आरोप छ। उनले संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुको सट्टा निरंकुशताको दिशातर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
केसीले संसद् विचार, बहस, असहमति र सहमतिमार्फत राष्ट्रिय मुद्दाको समाधान खोज्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी सञ्चालनमा सत्ता पक्ष र सभामुखको विशेष भूमिका रहने बताए। निरन्तरको अवरोधले जनप्रतिनिधित्व, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।
वार्षिक बजेटजस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन नसक्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले तत्काल सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गरी सहमतिका आधारमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, संसद्को मर्यादा, संसदीय परम्परा र विधिको शासन जोगाउन सरकार तथा प्रतिपक्ष दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
