काठमाडौं — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले नागरिकबाट मात्र कर र जरिवाना असुल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने सरकारी निकायलाई पनि जरिवाना तिराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकमाथि कडा जरिवानाको व्यवस्था गर्न खोजिएको अवस्थामा राज्य पनि आफ्ना कमजोरीप्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले सडकमा परेको खाल्डो २४ घण्टाभित्र नपुरिए सम्बन्धित सरकारी निकायबाट जरिवाना असुल गर्नुपर्ने र त्यसका कारण दुर्घटना भए सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
शाहीले भने, “नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा किन जरिवाना नतिर्ने ? कानुन नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन, राज्य पनि उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ।”
उनले ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग रुखो वा अभद्र व्यवहार गरेमा सम्बन्धित प्रहरीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने, राति सडकबत्ती नबलेमा सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउनुपर्ने तथा ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध नगराए राज्यले पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
