काठमाडौं । राहदानी विभागसँग हाल करिब ५५ हजार थान राहदानी मौज्दात रहेको छ। दैनिक औसत ३ हजार राहदानी जारी भइरहेकाले हालको मौज्दातले असार मसान्तसम्म मात्र धान्ने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि जर्मन कम्पनीमार्फत नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट ठेक्का प्रक्रिया पुनर्विचार गर्न दबाब आएपछि केही समय अन्योल सिर्जना भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित १६ जना र दुई ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रक्रिया झन् जटिल बनेको थियो।
तर, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग विभागका अधिकारीहरूको छलफलपछि जर्मन कम्पनीमार्फत अघि बढिरहेको ठेक्का प्रक्रिया निरन्तरता दिने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार प्रणाली जडान र आवश्यक प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ। नागरिकले राहदानी अभाव झेल्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विभागले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार काम अघि बढाइरहेको उनले बताए।
गत वर्ष राहदानी विभागले ६४ लाख राहदानी खरिदका लागि दुई जर्मन सरकारी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले प्रणाली विकास गर्ने तथा भेरिडोसले राहदानी छपाइ गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
जर्मन कम्पनीका प्राविधिकहरू हाल राहदानी विभागमा प्रणाली जडानको अन्तिम चरणमा छन् भने थप प्रतिनिधिहरू नेपाल आउने क्रममा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कम्पनीले असार ३१ गते (जुलाई १५) देखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु गर्न सकिने जानकारी यसअघि नै गराइसकेको छ।
भेरिडोसले विभागमा ५ लाख ५० हजार थान नयाँ राहदानी पुस्तिका समेत उपलब्ध गराइसकेको छ। साथै, पुरानो प्रणालीको अधिकांश डेटा नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण (माइग्रेसन) गर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको विभागले जनाएको छ।
यसैबीच, विशेष अदालतले राहदानी खरिद प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएका सबै प्रतिवादीलाई सोमबार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
