काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले तीन महिना पूरा गरेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमतसहित बनेको सरकारले सुशासन, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै शासन सञ्चालन सुरु गरेको थियो।
सरकारले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र र सरकार गठनपछि ल्याएको १०० बुँदे कार्ययोजना मार्फत सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने तथा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
तीन महिनामा सरकारले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक सेवा सरलीकरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध केही कदम चालेको दाबी गरेको छ। उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, केही प्रशासनिक निर्णय र डिजिटल सेवाको विस्तारलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
तर विपक्षी दल, कानुनविद् र विश्लेषकहरूले सरकारले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। संसद्प्रति उत्तरदायित्व, कानुनी प्रक्रिया र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकार गठनको केही समयमै श्रममन्त्री दीपक साहले विवादका कारण पद गुमाए। त्यसपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि राजीनामा दिएका थिए। पछि उनी पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्यो।
सरकारले चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणहरू पुनः अध्ययन गर्ने र अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरे पनि ठूला मुद्दामा अहिलेसम्म ठोस कानुनी निष्कर्ष आउन सकेको छैन।
सरकारले लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उद्योग सञ्चालन सहज बनाउने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउने घोषणा गरे पनि आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिएको छैन। निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने र राजस्व सुधारका कार्यक्रमसमेत अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा समयमै सार्वजनिक हुन थालेको, केही सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रयास तथा राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याउने परीक्षण सेवा सुरु गरिनुलाई सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने लक्ष्य अझै पूरा भएको छैन।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका क्रममा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय विवादमा परेको छ। पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुका साथै विभिन्न स्थानमा विरोधसमेत जारी छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा नियमित उपस्थित नभएको, प्रश्नोत्तरमा सहभागी नदेखिएको तथा केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण पनि आलोचनामा परेका छन्। विपक्षी दलहरूले संसद्प्रति सरकारको उत्तरदायित्व कमजोर भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
समग्रमा, तीन महिनामा सरकारले केही नयाँ अभ्यास र प्रशासनिक सुधारका संकेत देखाए पनि घोषणापत्र र १०० बुँदे कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका महत्वाकांक्षी लक्ष्यअनुसार नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने उपलब्धि भने अझै देखिन बाँकी रहेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
