प्रदेश समाचार

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । आज बसेको गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचन ले विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरेका हुन् । सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै नवप्रवर्तन, प्रविधिमैत्री योजना र स्टार्टअप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा पछाडि पारिएका समुदाय र क्षेत्रलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै ‘एक पालिका : एक गन्तव्य’ तथा...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिसहित जवाफको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा निरन्तर अवरोध गरेपछि बैठक प्रभावित बनेको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक, शून्य तथा विशेष समय सकिएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरूले आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । विरोधका बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले विपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई बोल्न समय दिएर कार्यसूची अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल ले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘पर्यटन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल जारी रहँदा पनि विपक्षी दलको नाराबाजी रोकिएन । छलफलमा सांसदहरू अशोकुमार चौधरी, सुशील खड्का र जगदीश खरेल ले धारणा राखिरहेका बेला पनि संसद्‌मा होहल्ला जारी रहेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका ल...

बर्दिबास । महोत्तरीको बर्दिबास क्षेत्रमा वन अतिक्रमण हटाउने विषयलाई लिएर तनाव उत्पन्न भएको छ । स्थानीय बासिन्दाले डिभिजन वन कार्यालयको एउटा गाडीमा आगजनी गरेका छन् । वन क्षेत्र खाली गराउन सूचना जारी गर्न पुगेको वन कार्यालयको टोलीमाथि स्थानीयले विरोध जनाउँदै घेराउ गरेका थिए । त्यसक्रममा वन कार्यालयको गाडीमा आगजनी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजयकुमार मिश्रका अनुसार गए राति करिब १२ बजेतिर घटना भएको हो । स्थानीयले विपी राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी उनीहरुको उद्धार गरिएको थियो । राजाबास, कालापानी र वरडाडालगायत क्षेत्रमा करिब १ हजार १ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको भन्दै खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सोही विषयलाई लिएर स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन् । घट...

काठमाडौं– टोखा नगरपालिका–७ अन्तर्गत धापवासी–ग्रीनल्याण्ड आसपास क्षेत्रमा बनाइएका अतिक्रमित घर–टहरा हटाइएको छ । नगरपालिकाले पूर्वसूचना अटेर गर्ने संरचनामाथि डोजर चलाएर हटाउने अभियान सुरु गरेको हो । नगरपालिकाले यसअघि १५ दिने सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनाइएका अवैध संरचना स्वयं हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । तर अटेरी गरेपछि नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी घर–टहरा, कम्पाउन्ड तथा अस्थायी संरचना हटाएको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल भट्टराईका अनुसार आज बिहानदेखि धापवासी क्षेत्रमा सडक छेउ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने काम सुरु गरिएको हो । उनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत उक्त कदम चालिएको स्पष्ट पार्दै कानुनी व्यवस्था पालना गर्न र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।...

चितवन– यस वर्ष चितवनमा मह उत्पादनमा उल्लेखनीय कमी आएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस पटक करिब १६ दशमलव ६६ प्रतिशतले उत्पादन घटेको मौरीपालन विकास केन्द्रले जनाएको छ। मौरीपालन विकास केन्द्र भण्डाराका प्रमुख सुजन अंगाईका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा ५४० मेट्रिक टन मह उत्पादन भएकोमा यस वर्ष घटेर ४५० मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ। जिल्लामा हाल १७ हजार ५०० घार मेलीफेरा मौरी पालन भइरहेको छ। तर बेमौसमी वर्षाका कारण तोरी र चिउरी फूलमा असर पर्दा मह उत्पादन घटेको बताइएको छ। किसानहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा तोरीबाट तीन पटकसम्म मह काट्ने गरे पनि यस वर्ष बढीमा दुई पटक मात्रै मह निकाल्न सकेका छन्। यस्तै चिउरीबाट पाँच पटकसम्म मह संकलन हुने गरेकामा यस पटक तीन पटक मात्र मह काटिएको जनाइएको छ। घारको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि उत्पादन भने घट्दै गएको केन्द्रको भनाइ छ। केन्द्रका अनुसार गत वर्ष ७० प्रतिशत मौरीपालक किसानले वर्...

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर न्यायालयभित्रको विवाद थप चर्किएको देखिएको छ। वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पछिल्ला दिनमा नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय बनेपछि न्यायालयभित्र तनावको अवस्था सिर्जना भएको चर्चा भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मा को नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न उनले सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको विषयले समेत चर्चा पाएको छ। तर उक्त आदेश कार्यान्वयनमा नआएपछि त्यसले कानुनी र प्रशासनिक दुवै वृत्तमा प्रश्न उठाएको बताइन्छ। यसअघि कानुन दिवसको कार्यक्रममा पनि न्यायाधीश मल्लले सार्वजनिक रूपमा नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। न्यायालयभित्रैबाट नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने प्रयास भएको चर्चा भए पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र राजनीतिक सहमतिका आधारमा ...

काठमाडौं– पछिल्ला १० वर्षमा कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी निरन्तर बढ्दै गए पनि उत्पादन र खेतीयोग्य जमिनमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। बजेट वृद्धि भए पनि परम्परागत खाद्यान्नबालीको उत्पादन घट्दै जानु र आयातमा निर्भरता बढ्नुले कृषि क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८१/८२ सम्म कृषि क्षेत्रमा औसत १० दशमलव ७ प्रतिशतका दरले बजेट बढाएको छ। २०७०/७१ मा २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको कृषि बजेट २०८१/८२ मा बढेर ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। साविक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७०/७१ मा धान उत्पादन ५० लाख ४७ हजार मेट्रिकटन रहेको थियो। त्यस्तै मकै २२ लाख ८३ हजार, गहुँ १८ लाख ८३ हजार, कोदो तीन लाख चार हजार र फापर एक लाख ३३५ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो। पछिल्ला वर्षमा गहुँबाहेक अधिकांश खाद्यान्नबालीमा आयात बढेको छ। भन्सार वि...

काठमाडौं । विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । नेविसंघका केन्द्रीय कार्यालय मुख्य सचिव विजय खड्का र कानून विभाग प्रमुख हृदयराज मिश्रले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १३ गते पारित “शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना” अन्तर्गत विश्वविद्यालय र क्याम्पसबाट दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ । साथै शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय समन्वय समितिबाट जारी निर्देशनले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्य राखेको आरोप पन...

काठमाडौं । सबै नागरिकसम्म डिजिटल पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल टेलिकमले देशका दुर्गम तथा विकट हिमाली बस्तीहरूमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई तीव्र बनाएको छ। भौगोलिक रूपमा कठिन र कम जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रमा समेत हेलिकप्टरमार्फत उपकरण ढुवानी गरेर फोरजी तथा मोबाइल सेवा विस्तार भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ। सरकारको डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गर्ने नीतिअनुसार टेलिकमले व्यावसायिक लाभभन्दा नागरिकको पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा विस्तार गरिरहेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षित थापा क्षेत्रीका अनुसा...