देशभरका अदालतमा डेढ लाख मुद्दा बाँकी, फैसला कार्यान्वयन कमजोर
काठमाडौँ। देशभरका अदालतमा करिब डेढ लाख मुद्दा अझै छिन्न बाँकी रहेका छन्। सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न तहका अदालतमा हाल १ लाख ४९ हजार ५६० थान मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका हुन्।
संविधानको धारा १३८ बमोजिम रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा देशभरको न्यायिक अवस्थाबारे विस्तृत विवरण समेटिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार फैसला कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ। अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूले आदेश अटेर गर्दा कैद तथा जरिवाना दुवै असुल हुन नसकेको अवस्था छ। हालसम्म १ लाख २१ हजार १५६ वर्ष बराबरको कैद कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ भने जरिवानातर्फ ३१ अर्ब ८३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ।
यसैबीच २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन पछि देशभरका २२ वटा अदालतमा आगजनी...
