राजनीति

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. ओजस्वी शेरचन चयन भएकी छन् । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा शेरचनलाई सभापतिमा चयन गरेको हो । उक्त पदका लागि नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु बरालले पनि मनोनयन दर्ता गराएका थिए । शेरचनको चयनसँगै समितिको नेतृत्वमा नयाँ ऊर्जा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।...

काठमाडौं । नवनिर्वाचित सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्का ले अब कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह रोक्न नदिने स्पष्ट पारेका छन् । समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले जनताले सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा पाउनुपर्नेमा आफ्नो प्राथमिकता रहने बताए । उनले काम नगरी विभिन्न बहाना बनाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने उल्लेख गर्दै यस्तो अभ्यास अब सह्य नहुने चेतावनी दिए । “काम नगरेर बस्ने र बहाना खोज्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुन्छ । मौजुदा कानुनभित्र रहेर समयमै काम गर्नैपर्छ,” उनले भने । सभापति खड्काले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परे विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने पनि बताए । उनले वर्तमान समय र जनअपेक्षा अनुसार सेवा व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अब जनताले केवल सेवा मात्र होइन, सेवाको अनुभूति पनि गर्न ...

काठमाडौं — गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले पक्राउपछि हुने अनुसन्धानका लागि कानुनले दिएको २५ दिनको समयसीमा अपुग भएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक सँग सम्बन्धित अनुसन्धान सन्दर्भ उल्लेख गर्दै गुरुङले समयसीमाको व्यावहारिक कठिनाइ औंल्याए। उनका अनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा २५ दिनभित्रै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर, आवश्यक कागजी प्रक्रिया, पत्राचार र प्रमाण संकलनमै धेरै समय खर्च हुने भएकाले उक्त अवधि पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। “केही कागजी प्रक्रिया र पत्राचारमै २५ दिन बित्छ, त्यसैले अनुसन्धान पूरा गर्न समय अपुग हुन्छ,” उनले भने। गुरुङको भनाइअनुसार ज्यानसम्बन्धी गम्भीर मुद्दामा गहिरो अनुसन्धान आवश्...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मातातीर्थ औँसी तथा ‘आमाको मुख हेर्ने दिन’ को अवसरमातातीर्थ औँसीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शुभकामना: “म नेपाल आमा हाँसेको हेर्न चाहन्छु”मा देशभरका आमाहरूप्रति शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै आमा र मातृभूमिको महिमा अत्यन्त उच्च रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले संस्कृत श्लोक उद्धृत गर्दै “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” अर्थात् आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान् हुने बताएका छन् । सन्देशमा उनले आमाको काखलाई सन्तानका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र न्यानो आश्रयका रूपमा वर्णन गर्दै आमाहरू माया, त्याग र सृष्टिको अनुपम स्रोत भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले सबै आमाप्रति सम्मान, कृतज्ञता र दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्दै यो दिनले सन्तानलाई आमाप्रति थप जिम्मेवार र कृतज्ञ बन्न प्रेरित गर्ने व...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रदेशमा देखिएका समस्या, विकास निर्माणको अवस्था लगायत विषयमा जानकारी लिइएको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका अनुसार स्रोत–साधनको समुचित बाँडफाँट, प्रशासनिक तथा आर्थिक समस्या समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उनले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको विषय उठाइएको तथा प्रदेशले पाउने अनुदान घट्दै गएको र गौरव आयोजनामा समस्या देखिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको बताए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको समग्र अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइएको बताए । उनका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको तथा संघीय सरकारका केही परिपत्र संविधानअनुकूल ...

काठमाडौँ । बेलायती सेनामा सेवा गरेका गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्ततिहरूले नागरिकता निरन्तरताको सुनिश्चितताका लागि कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । यस विषयमा उनीहरूले सम्बन्धित पक्षसँग भेट गरी गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । हाल प्रचलित नागरिकता सम्बन्धी कानुनअनुसार स्वेच्छाले विदेशी नागरिकता लिने नेपाली नागरिकका सन्तानको नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । उक्त प्रावधानले आफूहरू प्रभावित भएको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा समुदायले आपत्ति जनाएको छ । ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सीएनसीबीजी) का अध्यक्ष थर्क रानाले नागरिकता ऐनको वर्तमान व्यवस्था संशोधन गरी गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्ततिलाई विशेष प्रावधानमार्फत निरन्तर नागरिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले विशेष गरी सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार बेलायत सरकारको व्यवस्थामा भर्ती...

काठमाडौँ, ३ वैशाख । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच सडक सुरक्षा, सहरी सुरक्षा तथा सहरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य थप सुदृढ गर्ने सहमति भएको छ । भेटवार्तामा सडक सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन तथा “सडक मानवमुक्त काठमाडौँ” अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले महानगर प्रहरी बललाई नेपाल प्रहरीको सहयोगले अझ सशक्त बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तन ल्याइने विश्वास व्यक्त गरिन् । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले महानगरका गतिविधिमा आवश्यक समन्वय र सहयोग उपलब्ध गराइने बताउँदै उपत्यका प्रहरी कार्यालयमार्फत फोकल पर्सन तोकेर काम अघि बढाइने जानकारी दिए । छलफलमा लागुऔषध नियन्त्रण, सार्वजनिक स्थलमा धुमपान–मद्यपान न...

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ । बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा दिउँसो १२ः१५ बजे सुरु हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन शाहको सभापतित्वमा बस्ने उक्त बैठकमा संसदीय समितिहरूका सभापति चयनसम्बन्धी विषयलाई मुख्य छलफलको एजेन्डा बनाइएको छ । बैठकमा समिति सभापति निर्वाचनको प्रक्रिया, दलभित्रको भूमिका बाँडफाँड तथा आगामी संसदीय गतिविधि प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ । रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयहरू तथा संसदमा दलको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने विषयमा पनि विचार–विमर्श हुनेछ । यस बैठकलाई दलको आगामी रणनीति तय गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ ।...

काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव सुविधा नपाउने निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सात महिनाअघि अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययी नीतिअनुसार स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। तर, नवनिर्वाचित सांसदहरूको मागपछि उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्ने तयारी भएको हो। संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्था पुनः लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। स्रोतका अनुसार, स्वकीय सचिव सुविधा पुनः लागू गर्ने विषयमा सभामुखले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग समेत छलफल गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट चाँडै निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। ...